काठमाडौँ — सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य अझै पूरा गएको छैन । राष्ट्र बैंकले ०७४ असारभित्र अनिवार्य रूपमा सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्‍याउन वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिए पनि ६ वटा स्थानीय तह अझै वाणिज्य बैंकविहीन छन् । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको रुवीभ्याली र नेत्रावती, जाजरकोटको जुनिचाँदे, बझाङको काँडा र थलारा गाउँपालिका हुन् ।

बैंक नपुगेका स्थानीय तहमध्ये तीनवटामा छिट्टै सञ्चालन हुने र बाँकी तीनवटामा तत्काल सम्भव नभएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । जसमध्ये ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको नेत्रावती र बझाङको थलारा गाउँपालिकामा दुई/तीन महिनाभित्रै शाखा पुग्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए ।

‘संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा नरहेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपले शाखा खोल्नुपर्नेछ,’ ०७४ सालमा जारी राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विकास बैंकहरूले वाणिज्य बैंक र विकास बैंक दुवै नरहेका स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सक्नेछन् ।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म ७ सय ४७ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगिसकेका छन् । शाखा पुग्न बाँकी जिल्लामा क, ख र ग वर्गका कुनै पनि वित्तीय संस्था नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेका ७ सय स्थानीय तहमध्ये त्यति बेला करिब साढे २ सयमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको थियो । सबै तहका सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसको अर्थ विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सरकारी कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यहीकारण स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार सञ्चालनका लागि पनि वाणिज्य बैंकको उपस्थिति आवश्यक भएको हो ।

यसरी स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकले विभिन्न सुविधा पाउँछन्, जसमा शाखा स्थापना गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने, स्थानीय सरकारको कारोबार गर्न पाउने, स्थानीय सरकारको खातामा रहेको पैसाको ५० प्रतिशत आफ्नै बैंकमा राख्न पाउने, सो स्थानमा तीन वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा सञ्चालन गर्न नपाउनेलगायत छन् ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश २, पाँच र गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेका छन् । प्रदेश २ मा १ सय ३६, पाँचमा १ सय ९ र गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् । यस्तै प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३६ मा शाखा पुगेको छ । वाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये १ सय १७ स्थानमा, कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ मा र सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ८६ वटामा बैंक शाखा पुगेका छैनन् ।