काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत विशेषगरी लगानी गर्न प्रेरित गरिएको छ । नेपालीको आयआर्जन तथा रोजगारीको आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

यस्तै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गर्ने र फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने खेतीका लागिसमेत विशेष प्याकेज ल्याइएको छ । आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोलगायतका फलपूmल खेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेपुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै, रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषिखेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने भएको छ ।

जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नीतिमा समावेश गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि कृषि विकास बैंकलाई ‘कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक’ का रूपमा विकास गर्ने र दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सहजीकरण गरिएको छ ।

सो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद÷विक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने भएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गर्ने, कृषि विकास बैंकका तालीम केन्द्रमार्फत कृषि तालीम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्थासमेत मिलाइने भएको छ ।