काठमाडौं ।चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि केन्द्र सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बाँडफाँट हुने राजस्वका लागि लिइएको ढाँचा र आधार आगामी ५ वर्षसम्म लागू हुने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार राजस्व बाँडफाँटका लागि एक पटक निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा ५ वर्षका लागि मान्य हुन्छ ।

आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा राजस्व बाँडफाँटको सिफारिस गर्दा ऐनले तोकेअनुसारका आधार पुरा गर्न पाएको थिएन् । त्यसबेला आयोगसँग वित्तीय संघीयता अनुसारका तथ्यांक उपलब्ध थिएनन् । यो वर्ष भने अघिल्लो वर्ष स्थानीय र प्रदेशबाट समेत प्राप्त तथ्यांकका आधारमा विस्तृत ढाँचा र आधार बनाइएको हो । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानेछ।

चालु आवमा सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य तोकिएको छ।