वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउन २ गते सार्वजनिक गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एउटै व्यक्ति÷समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

एउटै व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै २०७८ असारसम्म बाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुसार संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा सो कारोबार शुरु गरेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी विशेष सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार नियमित सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्म अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप सङ्कलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नगरिनेछ ।

यस्तै, संस्थागत निक्षेपकर्ताले राख्ने बैंकअनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थासँग समेत समन्वय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गत आवदेखि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’लाई थप प्रोत्साहन हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि एक आपसमा गाभिने नीति अपरिहार्य रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट माग भई आएको छ । गत आवमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक एक आपसमा गाभिएको थियो । यस्तै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विभिन्न विकास बैंकसमेत गाभेर सबल संस्था बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरूलाई आवश्यकतानुसार समसामयिक बनाउँदै ‘बैकिङ कसुर ऐन, २०६४’ र ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने भएको छ ।