यसअघि एउटै बैंकमा रहेको अर्को व्यक्तिको खातामा दुई लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जम्मा गर्दा शुल्क लाग्थ्यो

श्रावण १८, २०७७यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आफ्नो खाता रहेको बैंकको जुनसुकै शाखाबाट कारोबार गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । एनी ब्रान्च बैंकिङ सर्भिस (एबीबीएस) भनिने उक्त कारोबारमा ग्राहकबाट शुल्क नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २ लाख रुपैयाँसम्मको एबीबीएस कारोबारमा मात्र शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था थियो । अब भने जतिसुकै रकमको कारोबारमा पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । यो सुविधा व्यक्तिगत ग्राहकलाई मात्र नभई संस्थागतलाई पनि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि आफ्नो खाता रहेको बैंकबाट सोही बैंकको अर्को व्यक्तिको खातामा पैसा जम्मा गर्दा पनि दुई लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकममा शुल्क तिर्नुपर्थ्यो । यस्तो शुल्क बैंकपिच्छे फरक हुने गरेको थियो । यस्तै खाता खोल्दा तथा बन्द गर्दा पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । प्रतिस्पर्धा बढेकाले अहिले धेरै बैंकले खाता खोल्दा पैसा लिने गरेका छैनन् । तर खाता खुलेको ६ महिनाअघि बन्द गर्नुपरेको अवस्थामा शुल्क लिँदै आएका थिए । अब त्यो शुल्क पनि लिन नपाइने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दासमेत शुल्क लिन पाउने छैनन् । यसअघि यस्तो चेक जारी गर्दा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा (गुडफर पेमेन्ट चेकसमेत), चेकको स्टप पेमेन्ट गर्दा, मौज्दात प्रमाणित गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिँदा, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, एबीबीएसलगायत सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा रहेको नगद मौज्दात प्रमाणित गर्दा र रेमिट्यान्स बैंक खातामा जम्मा गर्दा पनि शुल्क लिएको भेटिएपछि उल्लिखित शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘ग्राहकले सकेसम्म न्यून शुल्कमा उत्कृष्ट सेवा पाउन् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यी निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’ यीमध्ये कुनै एक व्यवस्था पालना नगर्ने एक बैंकलाई केही दिनअघि मात्रै कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स ग्राहकको खातामा जम्मा गर्दा बैंकको कुनै लागत लाग्दैन,’ ढकालले भने, ‘तर बैंकले मनपरी रूपमा शुल्क लिएको भेटियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ।’ ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटकभन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा न्यूनतम शुल्क लिन पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । एकै अवधिको स्टेटमेन्ट पटकपटक लिन जाँदा भने ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्छ ।

नवीकरण प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जामा नवीकरण शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, कर्जा स्वाप गर्दा लिने शुल्कलगायतमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । ‘नवीकरण हुने प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जामा नवीकरण र प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा कर्जा स्वाप हुँदा लिने स्वाप शुल्कको हकमा उल्लिखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिन पाइनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए त्यसमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले गत साता एक बैंकलाई कारबाही गरिसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्कमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । यसमा वाणिज्य बैंकले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ । अन्तर बैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कोभिडका कारण गरिएको लकडाउनको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । साउन १ देखि बैंकर्स संघले बैंकले आफैं शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । तर मौद्रिक नीतिले पुनः त्यस्तो शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:२८