शेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि प्रदान गरिँदै आएको मार्जिन लेन्डिङ सीमामा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण प्रभावित भएका पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने कूल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पुनरकर्जा ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा प्रदान गर्नसक्ने भएका छन् ।

यस्तै दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र तीन प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिने भएको छ । यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र पाँच प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा रु १५ लाख पु¥याइएको छ । यस्तै विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु पाँच करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु २० करोड हुने व्यवस्था नीतिले मिलाएको छ ।