काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै शेयर धितो मालिन पाइने ऋणको सीमा बढाएको छ | बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा नेप्सेको १२० दिनको कारोबारको अन्तिमको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्य जुन कम हुन्छ त्यो रकमको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघि १८० दिनको कारोबारको अन्तिमको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ६० प्रतिशत मात्र सेयर धितोमा ऋण दिने पाइने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंक – एकीकृत निर्देशिका

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिनन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरको छ । बैंकले आज मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

साथै कर्जाको सीमा वृद्धि गरेमा वृद्धि भएको रकममा मात्र तोकिएको सीमा भित्र रही सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशिकाले गरेको छ । ऋणीले किस्ता भुक्तानी हुने मध्य मतथा दीर्घकालीन कर्जामा कर्जा अवधिभर पुनरावलोक नशुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरु मध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण एन एफ आर एस अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरि इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्दगरिएको छ । २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त भित्र प्रदेश स्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री , बन्द वा स्थानान्तरण गर्नपर्ने छ । कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्नतथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाख रुपैयाँ बाट बढाई १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।