काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै मंगलबार (हिजो), बुधबार (आज) र बिहीबार (भोलि) सबै राजस्व संकलन हुने सबै तथा काउन्टर खोल्न भनिसकेको छ । अर्थात् देशभरका करदाताले कर तिर्ने सबै केन्द्र खुला छन् ।केही समयअघि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविरुद्ध व्यवसायीलाई कर तिर्न आग्रह गरेको सरकार अहिले अदालतको सोही फैसलालाई नजिर बनाएर विवरण बुझाउन र कर तिर्न बाध्य बनाउँदै छ । चैत ११ देखि देशव्यापी रुपमा लगाइएको लकडाउनमा कर तिर्ने म्याद अढाइ महिना सारिएको थियो । तर, निषेधाज्ञा अवधिमा अर्थ प्रशासनले भदौ २५ ९भोलि० सम्म करको विवरण बुझाउनुपर्ने तथा कर दाखिला गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद बढाउने संकेत गरेको छैन ।

देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञाका नाममा आवतजात रोकिएको छ । केही जिल्लामा निषेधाज्ञा सकिँदै छ, भने केहीमा थपिँदै । तर, कर तिर्नुपर्ने तथा करको विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद भने थप गर्ने सुरसार छैन ।

नियमअनुसार करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करको मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक कर विवरण तथा कर दाखिला, अन्तःशुल्कको मासिक विवरण तथा कर दाखिला, आयकरको अग्रिम कट्टी, अग्रिम कर असुलीको विवरण तथा कर दाखिला, आयकरकै संशोधित अनुमानित विवरण तथा कर दाखिला र शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला कर अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ ।

कानुनले तोकेको समयमा म्याद थप नहुँदा करदाता तथा व्यवसायीले भदौ २५ गतेभित्र नै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर पनि अहिलेसम्म म्याद थप नभएकाले तोकेकै समयमा कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यसअघि चैत २५ भित्र बुझाउनुपर्ने कर विवरण तथा रकम वैशाख २५ र जेठ २५ हुँदै असार ७ गतेसम्म सारिएको थियो । त्यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले लकडाउनलाई ‘शून्य समय’ मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिमात्र कर तिर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । लकडाउन साउन ७ मा अन्त्य हुँदा करदाताले फागुनसम्मको कर विवरण र रकम भदौ ७ पछि तिर्न पाउने व्यवस्था थियो । केही करदाता र व्यसायीले उल्लेखित कर स्वेच्छाले असार र साउनमै तिरेका थिए ।

अहिले सर्वोच्चको सोही फैसला राजस्व प्रशासनलाई कर उठाउने नजिर बनेको छ । निषेधाज्ञा लकडाउन समान हुँदा पनि नाम फरक दिइँदा भदौ २५ मै कर र विवरण बुझाउन ताकेता गर्न अर्थ प्रशासनलाई केहीले नछेकेको विश्लेषण गरिएको छ ।