केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावितलाई विशेष राहतसहितको व्यवस्था गरेको छ । नीतिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय अवधि थप भएको छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नसक्ने गरी नवीकरण गने व्यवस्था मिलाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कम, मध्यम, अति र पुनःस्थापना हुन समय लाग्ने गरी विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरी साँवा तथा व्याज भुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाका कारण कमै प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण मध्यम रूपमा प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै कोरोनाका कारण अति प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकम एक वर्षपछि तिर्ने गरी नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार गत असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ता २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे हुने भएको छ ।

त्यस्तै, कोरोना कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकतानुसार थप समय प्रदान गरिने व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

बैंकका अनुसार २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले आगामी पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल उपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत छुट दिइएको छ ।

अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी इक्विटी कन्भर्सन, स्पेसियल पर्पोज भेइकललगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्नसकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको व्याज पूँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जालाई आगामी पुस मसान्तसम्म पूँजीकरण गर्नसकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।