काठमाडौं-नेपाल उद्योग परिसंघको टोलिद्वारा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारसँग उहाँकै कार्यकक्षमा भेटघाट एवं वर्तमान अवस्थाको विविध विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलिले सल्लाकार डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई एवं कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेकोछ ।
छलफलमा उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा सक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारको पिसिआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यहरुलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने, चौध दिनसम्मको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीन दिनको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु तथा होटलहरुलाई आवद्ध गराई उपचार तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनका सेवाहरु प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो । हाल उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता र सो क्षेत्रका जायज मागहरुलाई पनि छलफलको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो ।

त्यसैगरी परिसंघले दिएको सुझावको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत फाष्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको स्वागत योग्य रहेको बताउँदै कम्तिमा २ वर्षको लागि त्यस्ता कानुनहरुलाई थाति राखि वा संशोधन गरी लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा ग्लोवल टेण्डरको न्युनतम सीमा रु १०० करोड बाट बढाएर रु ३०० करोड गरिनु पर्ने धारणा परिसंघले राखेको छ । अहिलेको औद्योगिकरण परिस्कृत र विकसीतरुपबाट अगाडी बढीरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमानै त्यस प्रकारको प्रविधि र जनशक्तिहरु रहेकाले यो व्यवस्था गरिएमा नेपाली पूँजी नेपालमानै रहने र परिसंघले उठाउँदै आएको मेक इन नेपालको अवधारणाले साकार रुप लिने परिसंघको धारणा रहेको थियो ।
मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएको, उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेट मार्फत घोषणा गरेकोमा हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी कर बुझाउँदै आएको र रोजगारीसृजनाको क्षेत्रमा पनि राम्रो हिस्सा ओगटेको मदिरा उद्योगले व्यहोर्नु परेको समस्याका बारेमा छलफल भई मदिरा कारोवारलाई पनि सहज बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।