काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सार्वजनिक गरेको मौद्रिक निती प्रति नाडा अटोमोवाइल व्यवसायी एसोसियेसन अफ नेपालले आफ्नो माग गरेको सम्बोधन नभएको भन्दै नितीलाई पूर्नविचारका लागि अनुरोध गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई मोद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

त्यसैगरी हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि मोद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व निर्णयहरुका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको नाडाको ठहर छ।

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४३७६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यो घटेर ३७०२३८ वटा पुगेको छ । अर्थात १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को माघ महिनासम्मको आयात र चालु आर्थिक बर्ष अर्थात २०७६/०७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा पनि कूल आयातमा १६.८० प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ र यो अझ घटदो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

प्रत्येक बर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको अवस्था छ । कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याईएको सोहि नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु विरोधाभाषपूर्ण रहेको नाडाले आफ्नो विज्ञप्तीमा खुलाएको छ । निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गर्दै कर्जाको सीमा बृद्धिगरी ९० प्रतिशत पु-याउन नाडाले राष्ट्र बैंकलाई अपिल गरेको छ।