काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सीसीएमसी र काठमाडौ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकरीबीच निषेधाज्ञा खोल्ने कि कडा गर्ने भन्ने विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भने जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने संकेत गरेका छन् । जारी निषेधाज्ञाको बारेमा सरकारले भदौ २५ देखि ३० गतेसम्म केही खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौ उपत्यका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सेना परिचालन गरेर भएपनि निषेधाज्ञलाई कडा गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सरकारले भने कर चुक्ता गर्ने व्यापारी तथा नयाँ कम्पनी खोल्नेहरुका लागि भन्दै बैकिङ सेवा खुला गर्न निर्देशन दिएकाले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने संकेत गरेको हो। यहीबीच सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पनि तय गरिएको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकहरुलाई राजश्व संकलनका लागि ३ दिन सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खुला गर्न निर्देशन दिएसँगै नेकपाले आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक पनि २६ गतेलाई राखेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउदै सरकारले भदौ २५ सम्म राजश्व तिरिसक्न करदाताहरुलाई भनेको छ । राजश्व उठाउने म्याद २५ गतेसम्म भएका कारण बैंकका शाखाहरु खुला गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसको अर्थ के हो भने काठमाडौ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई कमजोर बनाउदै लगिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेकै स्वरुपमा अब निषेधाज्ञाको अवधी थप नहुने संकेत गरिसकेका छन् । सत्तारुढ नेकपाको डेढ महिनादेखि स्थगित स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ गते आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पछि निषेधाज्ञा अन्त्य हुने संकेत दिएका हुन् । बजार व्यवसाय ठप्प हुँदा हजारौं मानिस बेरोजगार भएर खान नपाउने अवस्थामा पुग्न थालेका कारण पनि सरकार दबाबमा रहेको छ । व्यवसायीहरूले लगातार निषेधाज्ञा नगर्न दबाब दिइरहेको अवस्थामा आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले केही अगुवा व्यवसायीहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै अब नागरिकको जीवन र व्यवसाय पनि बचाउने गरी ‘मध्यमार्गी बाटो’ खोज्ने बताएका छन् ।