प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥याल

कोरोना भाइरसले संसारलाई स्वास्थका साथै मानसिक र आर्थिक दृष्टिले तहसनहस बनाइसक्यो ।  विश्व अर्थतन्त्रमा रु छदेखि नौ खर्ब डलर अर्थात कुल गार्हथ्य आमदानीको ६.४ देखि ९.७ प्रतिशत घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत बढ्ने अथवा घट्ने कुरा भाइरसले भविष्यमा कहिलेसम्म कुन स्तरको प्रभाव पार्छ त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जेठ २०७७ देखि आर्थिक गतिविधि सामान्य हुने अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धि २.७५ रहने अनुमान गरेको थियो तर अवस्था दिनानुदिन जटिल हुँदै गएकाले वृद्धि नकारात्मक समेत हुनसक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

महामारीले सबैलाई प्रभाव पारेको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको असन्तुष्टीसँग लड्नु परेको छ । श्रमिक कामबाट मुक्त हुने अथवा काममा अडिराख्ने सङ्घर्षमा अल्झिनुपरेको छ । व्यापारी र उद्योगपतिलाई कामदारलाई तिर्ने ज्याला तथा सञ्चालन खर्च कसरी जुटाउने कुरामा छट्पटिनु परेको छ । वित्तीय संस्था भने ऋणीहरु तिरो तिर्न नसकेर समस्यालाई अझ जटिल बनाई दिन्छन् कि भन्ने त्रासमा पर्नु परेको छ । उनीहरु वित्तीय स्थायित्व र लगानीकर्ताको रकम जोगाउन प्रयत्नरत छन् । यस्तो बेलामा जनतालाई राहत दिएर समस्त अर्थतन्त्र चलायमान गर्न राज्यले लिने निर्णय र नीतिको प्रभावकारिता अनुसार इतिहासले सरकारको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

म्यकिन्से एण्ड कम्पनीले हालै गरेको अध्ययनले सामाजिक दूरीको प्रावधानलाई खुकुलो र लकड़ाउनलाई छोट्यायो भने कुल गार्हथ्य आम्दानी शून्य प्रतिशतमा झर्ने तर सामाजिक दूरीलाई कडाइका साथ पालन गरेर लकड़ाउनको अवधि बढाइयो भने जिडिपीमा केबल २० प्रतिशत मात्र गिरावट आउने देखाएको छ । अब प्रश्न उठ्छ प्राथमिकता के हो ? सामाजिक दूरी कायमै गरी मानव स्वास्थ्यको मुद्दालाई नीतिगत मान्यता दिने अथवा सावधानी अपनाउँदै क्रमिक तर सबैजसो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको पुनःरुस्थान गर्ने जस्तो गरेर विस्तारकारी वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी बनाइराख्न राज्यको खर्च बढ्दै गएपछि उपभोक्ताको खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि बढ्नु पर्ने मान्यता छ । त्यस्तै जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कार्यमा सन्तुलन ल्याउन सामाजिक बन्देजको न्यूनतम धर्मपालन गरेर आर्थिक गतिविधिलाई ब्युंँताउन अब धेरै ढिलो गर्नसक्ने अवस्था छैन । मानिसलाई सकेसम्म मर्न नदिने चिकित्सकीय सुविधा पनि दिनु प¥यो, अनि बाँच्नको लागि अर्थतन्त्र पनि चलाउनै प¥यो ।

अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ५० वर्षमा पहिलोपटक एशियाली राष्ट्रमा ५.५ प्रतिशतबाट आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतमा झर्ने आँकलन गर्दै २०२१ सम्म भि–सेप रिकभरी हुँदै आर्थिक बृद्धि ८.३ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ तर विकासका धेरैजसो पूर्वाधारहरु दयनीय हालतमा रहेको र विकसित राष्ट्रले पनि विश्वव्यापी मन्दीपश्चात् विगतमा पूर्ण रिकभरीको स्थितिमा पुग्न दुई वर्ष लगाएको इतिहास हामीसँग ताजा रहेकाले मेरो विचारमा नेपालले भने कम्तिमा पनि अर्को तीन वर्ष एल–सेप रिसेशनबाट गुज्रिनु पर्नेछ । हचुवा निर्णय गर्ने र नीति मात्र तर्जुमा गरेर राज्य जीवित हुन सक्दैन । यत्रो वर्षदेखि हामीले क्षेत्रगत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको भए महामारीको न्यूनीकरण पनि चाँडो गर्न सकिन्थ्यो र रिकभरी पनि छिटो हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा त सपना देख्ने हो र  यसमा कसैले पनि व्यवधान गर्दैन ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दक्षिण एशियामा स्वास्थ्यमा राज्यले गर्ने हालको खर्चमा जिडिपीको थप १ प्रतिशत अर्थात कुल चार  प्रतिशतले थप वृद्धि गर्नुपर्ने जनाएको छ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्न भनेर रु तीन अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६२ हजार खर्च आवश्यक हुने आँकलन गरेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा सेवा वृद्धि गर्ने नै हो भने अहिले नेपालभरिको अस्पतालमा कुल २६,९३० बेड, १,५९५ आइसियु र ८४० ओटा मात्र भेन्टिलेटर उपलब्ध भएको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा आँकलन गरिएको खर्च नाम मात्रको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पनि जनसंख्याको २५ भनेको झन्डै छ लाख हो, अहिलेको लागत आँकलन कसरी व्यवस्थापन होला बुझ्न सकिने कुरा हैन ।

एकातिर अनिश्चित कालसम्म अर्थतन्त्रको गाडी बन्द गरेर आँखा चिम्लने अवस्था छैन भने अर्कोतिर जनताको जीवन रक्षाको लागि स्वास्थ्य सेवामा क्षमताभन्दा बढी खर्च छुट्याउन पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा आँट गरेर मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेछ । एकातिर खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन अर्कोतिर लागत बढ्ने अवस्था हामीले जन्माएका छौं । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सातवटै राज्यको पूँजीगत खर्च २२५ को हाराहारीमा छ । बाग्मती प्रदेशमा समेत राजश्व लक्षको ८१ प्रतिशत सङ्कलन भएतापनि खर्च भने २२ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । दुई नम्बरको प्रदेश त राजश्व संकलन र कुल बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो राज्यमा विविध प्राविधिक कारणले गर्दा राजश्व लक्षको ५.३ प्रतिशत सङ्कलित भयो भने बजेटमा गरिएको प्रावधानबमोजिम खर्च भने १२ प्रतिशत मात्र हुन सक्यो ।

कतिपय राज्यले हालको स्थितिमा ठूला भौतिक निर्माणका परियोजनामा खर्च नछुट्याई बजेटको आकार घटाएर बरु वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाको लागि रकमको सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय सरकार मात्र सक्षम भनेर राज्यलाई दोष लगाउनुभन्दा कमसेकम राम्रो समन्वय कायम गरी गण्डकी प्रदेशले भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्कने तीन लाख श्रमिकको व्यवस्थापनको सोच राखेजस्तो प्रदेशगत श्रमिकको व्यवस्थापनतर्फ लाग्नु उचित देखिन्छ ।

सांसदको तजविजी निर्णयबाट खर्च गर्न सकिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा केवल १० प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । विभाजित जिम्मेवारी र असमझदारीका कारण खर्च हुन सकेको क्षेत्र पनि खासै लाभान्वित हुन नसकेको जनगुनासो छ । सांसदलाई दिने यो रकम आगामी बजेटमा नरोकिने भएपछि भविश्यको कुरा छाडौँ तर यो वर्षको असारभित्र जबर्जस्ती खर्च गर्दा दुर्लभ रकमको दुरुपयोग हुने कुरा अवश्यम्भावी छ । त्यसैले ‘कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली’ मा परिवर्तन गरेर भएपनि खर्च हुन नसक्ने पूँजी सञ्चित कोषमा थुपार्नुको साटो आर्थिक स्टिमुलसको लागि प्रयोगमा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

थप सुविधा दिनुपर्दा बढिरहेको आर्थिक दायित्व कुनकुन ठाउँमा कति रहेको छ र कति न्यून गर्न सकिन्छ सरकारले त्यसको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट तान्न सकिने जस्तै गत वर्ष सरकारले ल्याएका तर पूरा गर्न नसकिएर बचतमा रहेका भिजिट नेपाल एयर, मेघा सिटी, स्मार्ट सिटी, रेल, मेट्रो, मनोरेल बाट झन्डै रु एक खर्ब बच्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रो दायित्व भनेको एकातिर फाल्तु खर्च नियन्त्रण गर्ने अर्कोतिर बढेको आर्थिक लागत व्यवस्थापन गर्दै रोजगारीका सम्भावना निक्र्यौल गर्ने नै हो ।

नेपालमा बेरोजगारीले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै छ । झन्डै ५० लाख त कुपोषणको शिकार भएका छन् । अब रेमिटेन्स यो वर्षको अन्त्यसम्म १५(२० प्रतिशत घट्ने अनुमान गरिएको छर करीब ५३ प्रतिशत घरपरिवार रेमिटेन्सबाट चलेका छन् । मलको प्रयोग प्रतिहेक्टर करीब ७५ केजी, ३०–३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ, कृषि क्षेत्रले जिडिपीको महत्वपूर्ण प्रतिशत ओगटने धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ७५ केजी मात्र छ । यो अवस्था दक्षिण एशियाली राष्ट्रको तुलनामा टीठलाग्दो छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भएकाले कृषि, वन, माछापालनबाट २१.५० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएपनि जनजीवन सुविधाजनक हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रको रोजगारी र आम्दानी तहसनहस भएको छ । करीब १७ लाख रोजगारी दिने साना तथा मझौला उद्योग झन्डै रु चार खर्बको ऋणमा डुबेका छन् । जिडिपीमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको पनि छैन र यो क्षेत्रले प्रदान गरेको रोजगारी पनि गत एक दशकमा १.१८ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ ।

अहिले कृषि, वन, र माछापालनमा गरेर करीब १५ लाख २३ हजार संलग्न छन् । हाम्रो देशमा २७ लाख हेक्टर जमीनमा अधिकतम १३ लाख हेक्टरसम्ममा सिँचाइको सुबिधा छ । किसानससँग सरकार मिलेर सिँचाइको सुविधालाई बढाउन सके किसान, जनता, सरकार सबै लाभान्वित हुने थिए । नेपालका सातै प्रदेशमा कहीं शीतोष्ण (टेम्परेट) त कहीं ट्रपिकल जलवायु विद्यमान छन् । हामीले प्रोत्साहन दिँदा जलवायुअनुरुप कहीं धान, मकै, गहुँलाई त कहीं तरकारी र फलफुल खेतीलाई विचार गर्नु पर्दछ । फ्रुट प्रोसेसिङ्ग उद्योग त्यही अनुरुप स्थापनामा जोड गर्नु पर्दछ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च वृद्धि गर्नसके निर्माण क्षेत्रमा हाल करीब १० लाख ७२ हजारको रोजगारीलाई धेरै नै बढाउन सकिन्थ्यो । सवारी साधनको मर्मतमा पनि अन्तरिक र पछि बाह्य बजारमा धेरै सम्भावना भएकाले सुपथ मूल्यमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न सके रोजगारी बृद्धि हुने छ । शिक्षण संस्थाहरुको आवश्यकताअनुसार रोजगारी सिर्जना गरे हालको पाँच लाख ५८ हजारको रोजगारीलाई निकै बढाउन सकिन्थ्यो । नेपालमा चुनढुङ्गा, माइका, तामा, म्यग्नेसाइट, आणविक भट्टीमा प्रयोग हुने कोबाल्ट, गन्धकजस्ता खनिज पदार्थ उपलब्ध छन् । पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने उत्खननमा धेरै श्रमिकले काम पाउन सक्थे ।

राजनीतिक र आर्थिक आधार डग्मगाएको राष्ट्रमा यस्तो महामारीबाट जुधेर विकास प्रक्रियालाई सन्तुलित गर्न  वास्तविक रूपमै मितव्ययिता अपनाउने र विकासका अपूर्ण सपना पूरा गर्न अनिवार्य छ । मलाई थाहा छ, मितव्ययिताको सन्दर्भमा निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यति सजिलो छैन तरपनि अहिलेको यस्तो भयावह स्थितीमा जनताले साथ दिन्छन भन्ने विश्वास हुँदाहुँदै पनि अनुत्पादक तवरले निरन्तरता दिइएको कार्यक्रमहरुलाई बन्द गर्ने सम्बन्धमा सरकार किन गोडा कमाएर कठोर निर्णय लिनबाट पन्छिरहेछ ।

अन्त्यमा, २०७७÷७८ को आगामी वर्षको बजेटको कुरा गर्दा नेकपाको सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको रु १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा करीब रु ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भयो । गत वर्ष २०७६÷७७ मा पनि थप गरी ल्याइएको रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख को बजेटलाई समेत मध्यावधि समीक्षापछि रु १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारियो । दुई आर्थिक वर्षको रेकर्ड हेर्दा सरकारसँग रु ११ खर्ब चानचुन खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब र पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विस्तारकारी वित्तीय नीति अपनाइरहेको बेला अहिले नेपाली मुद्राको अबमूल्यन भएको छ, हामीले गर्ने कच्चा पदार्थको आयात र राज्यको अन्तरराष्ट्रिय ऋण तिर्ने दायित्वमा व्याजको रकम वृद्धि हुने विविध कारणले गर्दा बिस्तारकारी बजेटले मुद्रास्फिर्ती झन् बढाउने छ । हामीले त आकार ठूलो न गरौँ भन्ने हो, निर्णयकर्ता त ‘इन भिजिबल ह्यान्ड’ नै हो । (कुराकानीमा आधारित)

.डा. विश्वम्भर प्याकु¥याल

कोरोना भाइरसले संसारलाई स्वास्थका साथै मानसिक र आर्थिक दृष्टिले तहसनहस बनाइसक्यो ।  विश्व अर्थतन्त्रमा रु छदेखि नौ खर्ब डलर अर्थात कुल गार्हथ्य आमदानीको ६.४ देखि ९.७ प्रतिशत घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत बढ्ने अथवा घट्ने कुरा भाइरसले भविष्यमा कहिलेसम्म कुन स्तरको प्रभाव पार्छ त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जेठ २०७७ देखि आर्थिक गतिविधि सामान्य हुने अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धि २.७५ रहने अनुमान गरेको थियो तर अवस्था दिनानुदिन जटिल हुँदै गएकाले वृद्धि नकारात्मक समेत हुनसक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

महामारीले सबैलाई प्रभाव पारेको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको असन्तुष्टीसँग लड्नु परेको छ । श्रमिक कामबाट मुक्त हुने अथवा काममा अडिराख्ने सङ्घर्षमा अल्झिनुपरेको छ । व्यापारी र उद्योगपतिलाई कामदारलाई तिर्ने ज्याला तथा सञ्चालन खर्च कसरी जुटाउने कुरामा छट्पटिनु परेको छ । वित्तीय संस्था भने ऋणीहरु तिरो तिर्न नसकेर समस्यालाई अझ जटिल बनाई दिन्छन् कि भन्ने त्रासमा पर्नु परेको छ । उनीहरु वित्तीय स्थायित्व र लगानीकर्ताको रकम जोगाउन प्रयत्नरत छन् । यस्तो बेलामा जनतालाई राहत दिएर समस्त अर्थतन्त्र चलायमान गर्न राज्यले लिने निर्णय र नीतिको प्रभावकारिता अनुसार इतिहासले सरकारको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

म्यकिन्से एण्ड कम्पनीले हालै गरेको अध्ययनले सामाजिक दूरीको प्रावधानलाई खुकुलो र लकड़ाउनलाई छोट्यायो भने कुल गार्हथ्य आम्दानी शून्य प्रतिशतमा झर्ने तर सामाजिक दूरीलाई कडाइका साथ पालन गरेर लकड़ाउनको अवधि बढाइयो भने जिडिपीमा केबल २० प्रतिशत मात्र गिरावट आउने देखाएको छ । अब प्रश्न उठ्छ प्राथमिकता के हो ? सामाजिक दूरी कायमै गरी मानव स्वास्थ्यको मुद्दालाई नीतिगत मान्यता दिने अथवा सावधानी अपनाउँदै क्रमिक तर सबैजसो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको पुनःरुस्थान गर्ने जस्तो गरेर विस्तारकारी वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी बनाइराख्न राज्यको खर्च बढ्दै गएपछि उपभोक्ताको खर्च गर्ने सामथ्र्य पनि बढ्नु पर्ने मान्यता छ । त्यस्तै जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कार्यमा सन्तुलन ल्याउन सामाजिक बन्देजको न्यूनतम धर्मपालन गरेर आर्थिक गतिविधिलाई ब्युंँताउन अब धेरै ढिलो गर्नसक्ने अवस्था छैन । मानिसलाई सकेसम्म मर्न नदिने चिकित्सकीय सुविधा पनि दिनु प¥यो, अनि बाँच्नको लागि अर्थतन्त्र पनि चलाउनै प¥यो ।

अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ५० वर्षमा पहिलोपटक एशियाली राष्ट्रमा ५.५ प्रतिशतबाट आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतमा झर्ने आँकलन गर्दै २०२१ सम्म भि–सेप रिकभरी हुँदै आर्थिक बृद्धि ८.३ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ तर विकासका धेरैजसो पूर्वाधारहरु दयनीय हालतमा रहेको र विकसित राष्ट्रले पनि विश्वव्यापी मन्दीपश्चात् विगतमा पूर्ण रिकभरीको स्थितिमा पुग्न दुई वर्ष लगाएको इतिहास हामीसँग ताजा रहेकाले मेरो विचारमा नेपालले भने कम्तिमा पनि अर्को तीन वर्ष एल–सेप रिसेशनबाट गुज्रिनु पर्नेछ । हचुवा निर्णय गर्ने र नीति मात्र तर्जुमा गरेर राज्य जीवित हुन सक्दैन । यत्रो वर्षदेखि हामीले क्षेत्रगत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको भए महामारीको न्यूनीकरण पनि चाँडो गर्न सकिन्थ्यो र रिकभरी पनि छिटो हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा त सपना देख्ने हो र  यसमा कसैले पनि व्यवधान गर्दैन ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दक्षिण एशियामा स्वास्थ्यमा राज्यले गर्ने हालको खर्चमा जिडिपीको थप १ प्रतिशत अर्थात कुल चार  प्रतिशतले थप वृद्धि गर्नुपर्ने जनाएको छ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्न भनेर रु तीन अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६२ हजार खर्च आवश्यक हुने आँकलन गरेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा सेवा वृद्धि गर्ने नै हो भने अहिले नेपालभरिको अस्पतालमा कुल २६,९३० बेड, १,५९५ आइसियु र ८४० ओटा मात्र भेन्टिलेटर उपलब्ध भएको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा आँकलन गरिएको खर्च नाम मात्रको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पनि जनसंख्याको २५ भनेको झन्डै छ लाख हो, अहिलेको लागत आँकलन कसरी व्यवस्थापन होला बुझ्न सकिने कुरा हैन ।

एकातिर अनिश्चित कालसम्म अर्थतन्त्रको गाडी बन्द गरेर आँखा चिम्लने अवस्था छैन भने अर्कोतिर जनताको जीवन रक्षाको लागि स्वास्थ्य सेवामा क्षमताभन्दा बढी खर्च छुट्याउन पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा आँट गरेर मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेछ । एकातिर खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन अर्कोतिर लागत बढ्ने अवस्था हामीले जन्माएका छौं । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सातवटै राज्यको पूँजीगत खर्च २२५ को हाराहारीमा छ । बाग्मती प्रदेशमा समेत राजश्व लक्षको ८१ प्रतिशत सङ्कलन भएतापनि खर्च भने २२ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । दुई नम्बरको प्रदेश त राजश्व संकलन र कुल बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो राज्यमा विविध प्राविधिक कारणले गर्दा राजश्व लक्षको ५.३ प्रतिशत सङ्कलित भयो भने बजेटमा गरिएको प्रावधानबमोजिम खर्च भने १२ प्रतिशत मात्र हुन सक्यो ।

कतिपय राज्यले हालको स्थितिमा ठूला भौतिक निर्माणका परियोजनामा खर्च नछुट्याई बजेटको आकार घटाएर बरु वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाको लागि रकमको सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय सरकार मात्र सक्षम भनेर राज्यलाई दोष लगाउनुभन्दा कमसेकम राम्रो समन्वय कायम गरी गण्डकी प्रदेशले भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्कने तीन लाख श्रमिकको व्यवस्थापनको सोच राखेजस्तो प्रदेशगत श्रमिकको व्यवस्थापनतर्फ लाग्नु उचित देखिन्छ ।

सांसदको तजविजी निर्णयबाट खर्च गर्न सकिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा केवल १० प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । विभाजित जिम्मेवारी र असमझदारीका कारण खर्च हुन सकेको क्षेत्र पनि खासै लाभान्वित हुन नसकेको जनगुनासो छ । सांसदलाई दिने यो रकम आगामी बजेटमा नरोकिने भएपछि भविश्यको कुरा छाडौँ तर यो वर्षको असारभित्र जबर्जस्ती खर्च गर्दा दुर्लभ रकमको दुरुपयोग हुने कुरा अवश्यम्भावी छ । त्यसैले ‘कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली’ मा परिवर्तन गरेर भएपनि खर्च हुन नसक्ने पूँजी सञ्चित कोषमा थुपार्नुको साटो आर्थिक स्टिमुलसको लागि प्रयोगमा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

थप सुविधा दिनुपर्दा बढिरहेको आर्थिक दायित्व कुनकुन ठाउँमा कति रहेको छ र कति न्यून गर्न सकिन्छ सरकारले त्यसको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट तान्न सकिने जस्तै गत वर्ष सरकारले ल्याएका तर पूरा गर्न नसकिएर बचतमा रहेका भिजिट नेपाल एयर, मेघा सिटी, स्मार्ट सिटी, रेल, मेट्रो, मनोरेल बाट झन्डै रु एक खर्ब बच्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रो दायित्व भनेको एकातिर फाल्तु खर्च नियन्त्रण गर्ने अर्कोतिर बढेको आर्थिक लागत व्यवस्थापन गर्दै रोजगारीका सम्भावना निक्र्यौल गर्ने नै हो ।

नेपालमा बेरोजगारीले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै छ । झन्डै ५० लाख त कुपोषणको शिकार भएका छन् । अब रेमिटेन्स यो वर्षको अन्त्यसम्म १५(२० प्रतिशत घट्ने अनुमान गरिएको छर करीब ५३ प्रतिशत घरपरिवार रेमिटेन्सबाट चलेका छन् । मलको प्रयोग प्रतिहेक्टर करीब ७५ केजी, ३०–३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ, कृषि क्षेत्रले जिडिपीको महत्वपूर्ण प्रतिशत ओगटने धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ७५ केजी मात्र छ । यो अवस्था दक्षिण एशियाली राष्ट्रको तुलनामा टीठलाग्दो छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भएकाले कृषि, वन, माछापालनबाट २१.५० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएपनि जनजीवन सुविधाजनक हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रको रोजगारी र आम्दानी तहसनहस भएको छ । करीब १७ लाख रोजगारी दिने साना तथा मझौला उद्योग झन्डै रु चार खर्बको ऋणमा डुबेका छन् । जिडिपीमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको पनि छैन र यो क्षेत्रले प्रदान गरेको रोजगारी पनि गत एक दशकमा १.१८ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ ।

अहिले कृषि, वन, र माछापालनमा गरेर करीब १५ लाख २३ हजार संलग्न छन् । हाम्रो देशमा २७ लाख हेक्टर जमीनमा अधिकतम १३ लाख हेक्टरसम्ममा सिँचाइको सुबिधा छ । किसानससँग सरकार मिलेर सिँचाइको सुविधालाई बढाउन सके किसान, जनता, सरकार सबै लाभान्वित हुने थिए । नेपालका सातै प्रदेशमा कहीं शीतोष्ण (टेम्परेट) त कहीं ट्रपिकल जलवायु विद्यमान छन् । हामीले प्रोत्साहन दिँदा जलवायुअनुरुप कहीं धान, मकै, गहुँलाई त कहीं तरकारी र फलफुल खेतीलाई विचार गर्नु पर्दछ । फ्रुट प्रोसेसिङ्ग उद्योग त्यही अनुरुप स्थापनामा जोड गर्नु पर्दछ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च वृद्धि गर्नसके निर्माण क्षेत्रमा हाल करीब १० लाख ७२ हजारको रोजगारीलाई धेरै नै बढाउन सकिन्थ्यो । सवारी साधनको मर्मतमा पनि अन्तरिक र पछि बाह्य बजारमा धेरै सम्भावना भएकाले सुपथ मूल्यमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न सके रोजगारी बृद्धि हुने छ । शिक्षण संस्थाहरुको आवश्यकताअनुसार रोजगारी सिर्जना गरे हालको पाँच लाख ५८ हजारको रोजगारीलाई निकै बढाउन सकिन्थ्यो । नेपालमा चुनढुङ्गा, माइका, तामा, म्यग्नेसाइट, आणविक भट्टीमा प्रयोग हुने कोबाल्ट, गन्धकजस्ता खनिज पदार्थ उपलब्ध छन् । पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने उत्खननमा धेरै श्रमिकले काम पाउन सक्थे ।